आवरण» किन बोले सेनापति ? एकीकृत नेकपा माओवादीका लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? समायोजन गर्दा के हुन्छ ? के सैनिक नेतृत्व लडाकू भित्र्याउन तयार हुन्छ ? यस्ता प्रश्नहरूबारे सेनाको आधिकारकि उत्तर सार्वजनिक नभइरहेका बेला नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले सेनामा माओवादी लडाकूको सामूहिक समायोजन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । फागुन २८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव बी लिन पास्कोसँगको भेटमा उनले व्यक्तिगत रूपमा लडाकू समायोजन हुनसक्ने बताए पनि बृहत् राजनीतिक सहमति र स्थापित मापदण्ड पूरा हुनैपर्ने सर्तको खुलासा गरििदए । उनको भनाइको सीधा अर्थ हो, बृहत् राजनीतिक सहमति भएन भने व्यक्तिगत तहमा मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने लडाकूहरू पनि सेनामा समायोजन हुन सक्दैनन् ।खासै धेरै नबोल्ने प्रधानसेनापति गुरुङले सेनाको नेतृत्व सम्हालेको छ महिना पूरा भएकै दिन फागुन २८ गतेको संयोगमा नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त विवादित विषय सेना समायोजनबारे पास्कोसँग बोलेको कुराले माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरू तथा विदेशी समुदायलाई एकमुष्ट जवाफ दिएको छ । यसअघि सेनापतिसँगको भेटघाटका क्रममा भएका कुराकानीलाई औपचारकि भाषामा मात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको सैनिक मुख्यालयले पास्कोसँगको भेटघाटको सबै विवरण सार्वजनिक गरििदयो, जसले नेपालको अन्योलग्रस्त वर्तमान राजनीतिलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्न सहज भएको छ । समूहगत समायोजनलाई निषेध गर्दै मुख्यालयले स्पष्ट भाषामा कारण खोलेर भनेको छ, 'कतिपय माओवादी लडाकूहरू राजनीतिक रूपमा अत्यधिक मात्रामा अभिप्रेरति भएको महसुस गरएिको छ । तर, नेपाली सेना भने एक अत्यन्त अनुशासित, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र गैरराजनीतिक चरत्रिको सेना भएकाले गर्दा राजनीतिक रूपबाट अभिप्रेरति व्यक्तिहरूले यसभित्र राजनीतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी नेपाली सेनाको सत्यता, इमानदारी र निष्पक्षता तथा सांगठनिक एकता खण्डित हुन गई संगठन नै विभाजनको सँघारमा पुग्न सक्ने र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै विखण्डित हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।'बोली एक, निसाना अनेकप्रचण्डलाई जवाफ ः सेनापतिको भनाइले लडाकू समायोजनबारे आफ्नो तर्फको अडान प्रस्ट रूपमा राखेको छ । साथै, उनले केही समयदेखि माओवादी लडाकूका शिविरमा चलेका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र त्यहाँ अभिव्यक्त भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का भनाइहरूलाई पनि जवाफ दिएका छन् । शक्तिखोरस्िथत लडाकू शिविरमा फागुनको तेस्रो साता अध्यक्ष प्रचण्डले समायोजन गर्दा सेनाको दोस्रो नेतृत्व लिने र बाँकी पदहरूमा पनि सोही अनुसार गर्दै १० हजार लडाकू समायोजन गर्ने बताएका थिए । उनको यो भनाइले सैनिक नेतृत्वलाई इख्याएको विश्लेषण स्वयं माओवादीहरूले पनि गरेका थिए । यसलाई थामथुम पार्ने र सेनाको तल्लो तहलाई प्रभावित पार्ने गरी फागुन २४ गते खुलामञ्चबाट प्रचण्डले राष्ट्रभक्त सेना र माओवादी मिल्न सकिने आशयको भाषण गरेपछि सैनिक नेतृत्व कुनै न कुनै हिसाबले जवाफ दिनैपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार, सैनिक नेतृत्वमाथि प्रहार भएको अर्थमा प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई लिएकाले उपयुक्त अवसर पारेर जवाफ दिइएको हो । यसका अलावा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीका बीच समायोजनको प्रक्रियामा सेना एउटा सरोकारवाला हो कि होइन भन्ने विवादमा पनि सन्देश दिन खोजेको अर्थमा कतिपयले सेनापतिको बोलीलाई लिएका छन् । भित्रैकालाईर् जवाफ ः जतिसुकै राजनीतिक भए पनि लडाकू समायोजन गर्न सकिन्छ भन्दै कालकुट विष पिउनेसम्मका कुराहरू जंगी अड्डामा व्यक्तिगत तहमा एक जर्नेलले गरेका थिए । उनले सैनिक तालिम दिएर लडाकूहरू तह लगाउन सकिने भनाइ अनौपचारकि रूपमा राखेको कुराप्रति सेनापतिले चित्त बुझाएका छैनन् भन्ने सन्देश दिएको अर्थमा सैनिक अधिकृतहरूले लिएका छन्, गुरुङको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई । त्यसो त फागुन २१ गते शुक्रबारको बि्रफिङ्मै पनि सेनापति गुरुङले सेनाको आधिकारकि धारणा अरूले होइन, आफूले बोल्ने भन्दै जथाभावी नबोल्न जर्नेलहरूलाई सचेत गराएका थिए । एक सहभागीका अनुसार उनले भनेका थिए, "मेरो छ महिना पूरा सकियो, अब अढाइ वर्ष बाँकी छ । यतिन्जेल सेनाको नेतृत्व मैले गर्ने हो । कहाँ र कसलाई के भन्ने कुराको निर्णय मबाट हुन्छ ।"नीति परिवर्तनको आभास ः गुरुङ सेनापति भएपछि मुख्यालयमा आयोजित छलफलहरूमध्ये केही साताअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूसँगको कुराकानीलाई सैनिक मुख्यालयले राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव पास्कोसँगको भेटघाटको झैँ गरी विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो । यी दुई घटनाले मुख्यालयमा हुने छलफलका विवरण सार्वजनिक गर्ने नीति सैनिक नेतृत्वले बनाएको जस्तो पनि देखिएको छ । तर, विवादित विषयमा सेनाको धारणा सार्वजनिक हुनलाई यति मात्र कारण हो भनी अथ्र्याउन सकिन्न । सैनिक स्रोतका अनुसार, पास्कोसँगको कुराकानी कति र कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे पीएसओज -पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स) बैठकमा सामेल हुने उपरथी र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरूका बीच छलफलसमेत भएको थियो ।पास्कोसँगको भेटपछि चैत ३ गते सैनिक मुख्यालयमा आयोजित पृतनापतिहरूको सम्मेलनमा पनि सेनापति गुरुङले सेना समायोजनबारे स्पष्ट अडान राख्ने बताएका थिए । उनले उपमहासचिव पास्कोसँग बोलेको कुरा नै सेनाको आधिकारकि धारणा भएको बताएका थिए ।सार्वजनिक भएको सैनिक अभिव्यक्तिले तत्कालको असर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पर्‍यो । प्रतिपक्षी दलद्वारा सत्ता समीकरण बदल्न अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गररिहेका बेला माओवादीप्रति नरम नीति अपनाउने सत्ता साझेदार दलभित्रका नेताहरूलाई 'कन्भिन्स' गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगे । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, यसैकारण उनले फागुन २९ गते सेनापतिलगायत सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, रक्षा र गृहसचिवलाई समेत बोलाई एउटा छुट्टै बैठक गर्नुपरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पास्कोलाई भनिएका कुराको अर्थ सेनापतिसँग सोधेका थिए । जवाफमा सेनापतिले विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावभन्दा आफ्नो धारणा फरक नभएको बताएका थिए । तर, रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, समायोजनको 'मोडालिटी'बारे सोच्न सैनिक नेतृत्वको अभिव्यक्तिले सरोकारवाला पक्षलाई वाध्य पारेको छ । यसले अर्को पक्षलाई थप उत्तेजित बनाई समायोजनको मार्गलाई बिगार्न पनि सक्छ । आफूहरूप्रति सकारात्मक व्यक्तित्वका रूपमा सेनापति गुरुङको नियुक्तिमा टिप्पणी गर्ने माओवादी नेतृत्वलाई समायोजनबारे आफ्नो रणनीतिमा पुनःविचार गर्न उनको पछिल्लो धारणाले बाध्य पार्ने अवस्था आएको एक सैनिक जर्नेलको दाबी छ । तर, माओवादी नेताहरू भने यो षड्यन्त्रकै शृंखला भएको बताउँछन् । पोलिटब्युरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत सेनाको पछिल्लो अभिव्यक्ति सेनापतिको मात्र कुरा नभएको विश्लेषण गर्छन् । भन्छन्, "त्यो सेनापतिको मात्र कुरा हो भनेर बुझेका छैनौँ । भारतीय सेनाध्यक्ष -हालै रटिायर्ड) दीपक कपुरदेखि रक्षामन्त्री हुँदै उनीसम्म आइपुग्दा समायोजनबारे एउटै कुरा सार्वजनिक भएको छ, त्यसैले यो हाम्रालागि नयाँ कुरा होइन ।"